समस्तीपुर : जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने समाहरणालय सभागार में सभी विभागों के आपसी समन्वय पर आधारित 35 बिंदुओं की समीक्षात्मक बैठक की। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने सभी विभागों के स्थापना संबंधित लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने का सख्त निर्देश दिया, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाई जा सके। इसके अलावा, जिलाधिकारी ने विगत वर्षों में बीपार्ड में प्रशिक्षण से वंचित रह गए सरकारी कर्मियों की सूची तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिलाया जा सके और उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर काम करें ताकि जिले में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो सके। इस समीक्षात्मक बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुधार और कार्यों की प्रभावशीलता बढ़ाना था, जिससे जनता को सरकारी सेवाओं का समय पर लाभ मिल सके।
जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने मृत सरकारी सेवकों के मृत्यु उपरांत मिलने वाले अनुदान के लंबित मामलों की सूची विभागवार मांग की और सभी कार्यालयों में प्राप्त पत्रों का तार्किक निष्पादन करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि उनकी अध्यक्षता में होने वाली सभी विभागों की जिला स्तरीय बैठकों को अविलंब आयोजित किया जाए, ताकि विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय बना रहे और लंबित मामले शीघ्र सुलझाए जा सकें।
इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे अपने अवसंरचनाओं की सरकारी भूमि की जमाबंदी कायम करने के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से निर्गत पत्र के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करें। इन निर्देशों का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को तेजी से और प्रभावी ढंग से पूरा करना है, जिससे सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर नागरिकों तक पहुंच सके।
जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को एचआरएमएस 2.0 प्रणाली का प्रयोग शुरू करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, सभी कार्यालयों को चरणबद्ध तरीके से ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए गए, जिससे कार्यालयी कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ सके।
जिलाधिकारी ने एसी व डीसी विपत्र, लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र, सीडब्लूजेसी, एमजेसी, मुख्यमंत्री के जनता दरबार से संबंधित मामले, सीपीग्राम और डैशबोर्ड के लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया। इन निर्देशों का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को तेजी से निपटाना और नागरिकों को समय पर सेवाएं प्रदान करना है। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और अपने विभागों के लंबित मामलों को शीघ्र हल करने का संकल्प लिया, जिससे जिले में सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सके।
जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि तीन वर्षों से अधिक समय से किसी भी कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों की सूची शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा, सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को आरटीपीएस का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया, जिससे सेवा प्रदायगी में सुधार हो सके।
बैठक में नगर आयुक्त डीके प्रज्ज्वल, अपर समाहर्ता अजय कुमार तिवारी, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शशिकांत पासवान, विशेष कार्य पदाधिकारी महमूद आलम, और जिला पंचायती राज पदाधिकारी विष्णुदेव मंडल समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना था, जिससे जनता को सरकारी सेवाओं का समय पर लाभ मिल सके। अधिकारियों ने विभिन्न लंबित मामलों पर चर्चा की और उन्हें शीघ्र निष्पादित करने का संकल्प लिया, जिससे जिले में सरकारी योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन हो सके।
