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खुशखबरी! पटना के बाद दरभंगा, मुजफ्फरपुर समेत 4 शहरों में मेट्रो को मंजूरी

बिहार के चार शहरों में मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी, नीतीश कैबिनेट ने लगाई मुहर

Patna : बिहार के सियासी गलियारे से एक और बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख फैसला गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, और दरभंगा में मेट्रो (Metro) रेल (Rail) चलाने की सैद्धांतिक स्वीकृति है। यह निर्णय बिहार के परिवहन और बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करेगा और इन शहरों में यातायात की समस्याओं का समाधान करेगा।


बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि राज्य सरकार ने चार शहरों – मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, और भागलपुर में मेट्रो परिचालन का फैसला लिया है। इस परियोजना में 20% वित्तीय सहयोग राज्य सरकार और 20% केंद्र सरकार देगी, जबकि बाकी धनराशि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुटाई जाएगी।

राज्य में खेल पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। प्रत्येक पंचायत में खेल क्लब का गठन किया जाएगा और राज्य सरकार समय-समय पर इन क्लबों को सहयोग प्रदान करेगी। इसके अलावा, खेल विभाग में 98 पदों पर बहाली की भी घोषणा की गई है। इन फैसलों से राज्य में परिवहन सुविधाओं और खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे विकास के नए रास्ते खुलेंगे।

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खेल के क्षेत्र में, राज्य सरकार ने खेल विभाग में 58 पदों के सृजन को मंजूरी दी है और हर पंचायत में खेल क्लब बनाने का निर्णय लिया है। इन क्लबों से राज्य के खिलाड़ियों को जोड़ा जाएगा और राज्य सरकार समय-समय पर इन क्लबों को सहयोग प्रदान करेगी। इसके अलावा, नियुक्तियों को लेकर सरकार ने नया फैसला लिया है कि अब आयोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से परीक्षाएं आयोजित करेगा। इन फैसलों से राज्य में परिवहन, खेल और रोजगार के क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।

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मौसम को देखते हुए, सरकार ने डीजल अनुदान के लिए 150 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। 75 रुपये प्रति लीटर की दर से एक एकड़ में 10 लीटर डीजल दिया जाएगा। इसके अलावा, पीपीपी मोड पर गरीबों के लिए आवास बनाने का निर्णय लिया गया है। शहरों में फुटपाथ और नालों के किनारे रहने वाले लोगों को घर उपलब्ध कराया जाएगा। इन फैसलों से राज्य में परिवहन, खेल, कृषि, और आवास क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है।

मौसम को देखते हुए, सरकार ने डीजल अनुदान के लिए 150 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। 75 रुपये प्रति लीटर की दर से एक एकड़ में 10 लीटर डीजल दिया जाएगा। गरीबों के लिए पीपीपी मोड पर आवास बनाने का निर्णय लिया गया है, जिससे शहरों में फुटपाथ और नालों के किनारे रहने वाले लोगों को घर उपलब्ध कराया जाएगा।

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मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत 35 हजार नल लगाए जाएंगे। बिहार वाहन चालक सेवा शर्त अधिनियम 2024 को स्वीकृति मिली है। 46 पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए 80 करोड़ रुपये की योजना और 38 कॉलेजों के लिए 68 करोड़ 54 लाख रुपये की मशीन, कंप्यूटर, और अन्य संसाधनों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन फैसलों से राज्य में परिवहन, खेल, कृषि, आवास, और शिक्षा के क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है।

Gaam Ghar News Desk

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