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ताबड़तोड़ महंगाई और खाद्य सामग्रियों पर जीएसटी केंद्र सरकार की विफलता : राजू दानवीर

पटना:  जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पर कल 23 जुलाई को महंगाई, अग्निवीर योजना और हाल में खाद्य पदार्थों पर लगी GST के खिलाफ आयोजित राज्यव्यापी महाधरना को लेकर कहा कि देश हो या प्रदेश, सभी सरकारों ने जनता से अपनी दूरी बना ली है, जिसका नतीजा है कि वे आँख मूँद कर फैसले करती है और पिसती जनता है। इसलिए हमारी पार्टी कल पूरी मजबूती के साथ प्रदेश भर में राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के नेतृत्व में राज्यव्यापी महाधरना देगी, जिसे सफल बनाने में जन अधिकार युवा परिषद के साथी पूरी तरह से तैयार हैं।

दानवीर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जनता को महंगाई से राहत दिलाने का वादा कर सत्ता हासिल की, लेकिन आज तक महंगाई कम करना तो दूर की बात है, यह सरकार महंगाई पर अंकुश तक लगाने में विफल रह है। पेट्रोल – डीजल से लेकर अब रोजाना इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमत ने आम जनता को परेशान कर दिया है। नतीजातन केंद्र की सरकार में पहले लोगों के थाली से दाल – सब्जी गायब हुए और अब दूध दही भी छीनने का काम तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक हालत लगातार बिगड़ रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 80 तक गिर गया है। लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता ही नहीं है। इस वजह से देश लगातार श्रीलंका जैसे हालात की ओर बढ़ रहे हैं, जो सही नहीं हैं। राम – राम जप कर देश की जनता का राम नाम सत्य करने में केंद्र सरकार लगी हुई है।

उन्होंने कहा कि भारत के सेना देश का अभिमान है, जिसने कई लड़ाईयां जीती और देश को दुश्मनों से सुरक्षित रखा है। मगर आज एक नेशन एक पेंशन की बात करने वाली सरकार ने सेना का मनोबल तोड़ने के लिए अग्निवीर जैसी योजना को लागू कर रही है। उसमें भी अब जाति पूछी जा रहा है। क्या सरकार आरएसएस की सेना बना रही है? आज तक तो सेना में भर्ती के लिए जाति कभी नहीं पूछी गई, फिर आज इसे लागू कर सरकार सेना के मनोबल को तोड़ने का काम कर रही है, जबकि पड़ोसी मुल्क चीन लगातार हमारी सीमा पर दबिश बना रहा है। उन्होंने कहा कि अपने मित्रों की सेवा में धर्म – जाति की राजनीति कर केंद्र सरकार ने देश को कमजोर करने का काम किया है। इसके खिलाफ हम सबों को एकजुट होना होगा।

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दानवीर ने बिहार में निजी कंपनियों द्वारा लगाए गए प्रीपेड बिजली मीटर को लेकर भी राज्य सरकार को घेरा और कहा कि बिजली के निजीकरण के बाद निजी कंपनियां जनता का दोहन कर रही है। प्रीपेड मीटर ने जनता के ऊपर बोझ बन गई है, जिसमें उनसे पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं और जब मीटर से पैसे खत्म हो जाते हैं, तब उनकी बिजली काट दी जाती है। इससे लोगों को खूब परेशानी हो रही है। इसलिए हम राज्य सरकार से प्रीपेड मीटर को हटाने और इस समस्या का समाधान करने की मांग करते हैं।

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उन्होंने कहा कि उपर्युक्त चीजों के खिलाफ जन अधिकार पार्टी अपना विरोध दर्ज कराने और देश व प्रदेश की बाहरी सरकार को जनता के दुख – दर्द से अवगत कराने के लिए हम पटना के गर्दानीबाग में और पार्टी प्रदेश भर में महाधरना दे रही है।

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Gaam Ghar News Desk

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