बिहार: एक बार फिर तेज होगा स्पीड ट्रायल, बड़े कांडों की बनेगी सूची, गृह विभाग ने सभी जिलों को दिया यह निर्देश
राज्य में एक बार फिर स्पीडी ट्रायल में तेजी आएगी। इसके लिए गृह विभाग ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को पत्र लिखकर बड़े व विधि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले आपराधिक कांडों की सूची बनाने को कहा है। इसमें हत्या, बलात्कार, फिरौती के लिए अपहरण, संगठित अपराध, एससी-एसटी अपराध से जुड़े मामले, भीड़ की हिंसा, बालक एवं महिलाओं का यौन शोषण, मद्यनिषेध व नशीले पदार्थों से संबंधित मामलों को प्रमुखता देने को कहा गया है। इसमें शस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से संबंधित अपराध और सरकारी राशि के दुरुपयोग और गबन से जुड़े मामलों के साथ वैसे मामलों को भी शामिल किया जाएगा जिसके संबंध में न्यायालयों से त्वरितविचारण करने का निर्देश दिया हो। स्पीडी ट्रायल के लिए जिला अभियोजन पदाधिकारी एवं लोक अभियोजकों को जिलों के थानाध्यक्षों के सहयोग से हर कोटी में 100-100 कांडों की सूची बनाने को कहा गया है। यह सूची जिले के एसपी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। एसपी अपराध की गंभीरता, पीड़ितों की संख्या, साक्ष्य आदि के आधार पर प्रत्येक कोटी से कम से कम 25-25 कांडों की सूची तैयार करेंगे। एसपी अपनी सूची को अनुमोदन के लिए जिलाधिकारी के पसा भेजेंगे। इसके बाद अंतिम रूप से चयनित सूची जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजी जाएगी जिनका प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करने का अनुरोध किया जाएगा। स्पीडी ट्रायल के जल्दी परिणाम के लिए नए कांडों, अभियुक्त के हिरासत में होने, कम गवाह आदि का भी ख्याल रखने को कहा गया है। स्पीडी ट्रायल मामले में लापरवाही न हो, इस बात भी ध्यान रखने को कहा गया है।
