मीडिया नीति की मांग पर भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ का अधिवेशन संपन्न
राष्ट्रीय मीडिया नीति की मांग के साथ संपन्न हुआ भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ का अधिवेशन
नई दिल्ली : भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ (BSPS) का राष्ट्रीय अधिवेशन 22 नवंबर को नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के स्पीकर हॉल में धूमधाम से संपन्न हुआ। देशभर से जुटे पत्रकारों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम में पत्रकारों के हितों से जुड़े कई प्रस्ताव पारित किए गए। साथ ही, पत्रकारिता में विशेष योगदान देने वाले सैकड़ों पत्रकारों और अन्य विशिष्ट क्षेत्रों के व्यक्तियों को सम्मानित किया गया।
अधिवेशन की शुरुआत मुख्य अतिथि पूर्व थलसेनाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ सुधीर सिंह और आईआईटी पटना के निदेशक प्रो. टीके सिंह की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन के साथ हुई। सुप्रसिद्ध कत्थक नृत्यांगना डॉ प्रभा दुबे ने गणेश वंदना पर एक अद्भुत नृत्य प्रस्तुति दी, जिसने उपस्थित सभी अतिथियों और पत्रकारों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
“राष्ट्रीय मीडिया नीति के लिए प्रतिबद्ध”
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह ने देश में पत्रकार सुरक्षा कानून और राष्ट्रीय मीडिया नीति ”National Media Policy” लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि संघ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के साथ मिलकर केंद्र सरकार से इस नीति की मांग करेगा। उन्होंने कहा, “भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ ”Bharti Shramjivi Patrkar Sangh” राष्ट्रीय मीडिया नीति लागू कराने के लिए कृतसंकल्पित है। इस नीति के तहत पत्रकारों के हितों की रक्षा और उनके कार्यक्षेत्र में सुधार सुनिश्चित होगा।”
छत्तीसगढ़ मॉडल को पूरे देश में लागू करने की योजना
संजय सिंह ने छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराने में स्वर्गीय नीतिन चौबे के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि अब यह मॉडल पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य है। अधिवेशन में इस संबंध में कई प्रस्ताव भी पारित किए गए।
पारित किए गए प्रमुख प्रस्ताव
1. रेलवे में रियायत: पत्रकारों को रेलवे टिकटों पर रियायती दरें फिर से उपलब्ध कराई जाएं।
2. पेंशन योजना: बुजुर्ग और असहाय पत्रकारों को सरकार से मासिक पेंशन अथवा अनुदान मिले।
3. सरकारी ऋण सुविधा: पत्रकारों को अपने समाचार पत्र और यूट्यूब चैनलों के लिए कम ब्याज पर ऋण दिया जाए।
4. टोल टैक्स छूट: सभी टोल प्लाजा पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को टोल टैक्स से राहत दी जाए।
5. आवास योजना: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंद पत्रकारों को सरकारी आवास उपलब्ध कराए जाएं।
6. राष्ट्रीय पत्रकार कोष: 50 करोड़ रुपये के अनुदान से एक राष्ट्रीय पत्रकार कोष की स्थापना हो। इस कोष के तहत दुर्घटना, हत्या, या कार्य के दौरान अकाल मृत्यु होने पर मृतक पत्रकार के परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और एक सरकारी नौकरी दी जाए।
वीके सिंह ने की पत्रकारों की सराहना
मुख्य अतिथि जनरल वीके सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत 2047” विजन को पत्रकारों के सहयोग के बिना साकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि पत्रकारिता उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रही है और वे पत्रकारों की समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।
सम्मानित किए गए पत्रकार और पदाधिकारी
अधिवेशन में देश के विभिन्न राज्यों से आए पत्रकारों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इनमें तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के राज्याध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार शामिल थे। दिल्ली के पत्रकारों ने बताया कि संजय सिंह के नेतृत्व में पहली बार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पत्रकारिता से जुड़े मुद्दों पर इतनी बड़ी सभा आयोजित की गई।
कार्यक्रम की सफलता में सक्रिय योगदान
इस भव्य कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए संघ के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. राजा शूलपाणि सिंह, राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजय मल्होत्रा, दिल्ली अध्यक्ष नासिर खान और अन्य पदाधिकारियों ने विशेष योगदान दिया।
कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन देते हुए डॉ. राजा शूलपाणि सिंह ने सभी पत्रकार साथियों और पदाधिकारियों को उनके समर्थन और मेहनत के लिए आभार व्यक्त किया।
संघ का भविष्य दिशा
भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ ने राष्ट्रीय अधिवेशन के जरिए पत्रकारों के लिए बेहतर कार्यक्षेत्र और सुविधाओं की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पत्रकार सुरक्षा कानून और राष्ट्रीय मीडिया नीति लागू करने के प्रयासों को लेकर संघ प्रतिबद्ध है। यह अधिवेशन भारतीय पत्रकारिता के विकास और उसे मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ।
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