राज्य की जिम्मेदारी छोड़कर अब ऊपरी सदन में जाने वाले नेता के मासिक वेतन और सुविधाओं में साफ बदलाव आता है। Bihar के वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें जो नकद आय और प्रशासनिक सुविधाएँ मिलती थीं, उससे अलग गणित संसद सदस्य होने पर भिन्न प्रकार के भत्ते और सुविधाएँ जुड़ते हैं।
सांसद के तौर पर मूल मासिक वेतन लगभग ₹1,24,000–₹1,25,000 के आसपास रहता है। इसके अलावा नियमित मासिक भत्तों में कार्यालय खर्च ₹75,000, स्टाफ के वेतन के लिए ₹50,000 और स्टेशनरी के लिए ₹25,000 शामिल होते हैं। इन आकड़ों को जोड़ने पर सांसद के पास प्रति माह उपलब्ध संसाधनों का योग (मूल वेतन + ऊपर के भत्ते) लगभग ₹2,75,000 बनता है (₹1,25,000 + ₹75,000 + ₹50,000 + ₹25,000 = ₹2,75,000)। इसके अतिरिक्त संसद सत्र के दौरान रोज़ाना ₹2,500 प्रतिदिन सत्र भत्ता मिलता है; साथ ही सालाना 34 मुफ्त हवाई यात्रा, फर्स्ट क्लास रेल यात्रा और दिल्ली में सरकारी आवास जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
मुख्यमंत्री के रूप में आम तौर पर नकद वेतन औसतन ₹2,00,000 प्रतिमाह या उससे थोड़ी अधिक बताया जाता है। साथ में उन्हें सरकारी बंगला, प्रशासकीय वाहन, उच्च स्तरीय सुरक्षा, विस्तृत पर्सनल स्टाफ और राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली कई प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध रहती हैं, जिनका आर्थिक मूल्य नगद वेतन से अलग और अक्सर बड़ा माना जाता है।
इस बनाम तुलना का सार यह है: यदि केवल बुनियादी (मूल) वेतन की बात की जाए तो मुख्यमंत्री का मासिक वेतन सांसद के मूल वेतन से अधिक होता है। परंतु यदि सांसद को मिलने वाले विभिन्न मासिक भत्तों और कार्यालय-समर्थन (office expenses, staff pay, stationery आदि) को जोड़ा जाए तो संसद सदस्य के पास प्रतिमाह उपलब्ध कुल संसाधनों का आंकड़ा मुख्यमंत्री के नकद वेतन से तुलनीय या उससे अधिक हो सकता है — ऊपर के गणितानुसार लगभग ₹2.75 लाख प्रति माह का स्तर बनता है।
फिर भी यह ध्यान देने योग्य है कि CM और सांसद के बीच सुविधाओं का स्वरूप अलग होता है: मुख्यमंत्री के पास राज्य स्तरीय प्रशासनिक शक्ति, तैनाती और तत्कालिक सरकारी संसाधनों तक पहुंच रहती है, जबकि सांसद को केंद्र की कार्यप्रणाली में आवाज़, सांसद-विशेषाधिकार व संसद का प्लेटफॉर्म मिलता है। नगद आय के अतिरिक्त दोनों पदों के लाभ — सुरक्षा, आवास, परिवहन व स्वास्थ्य सुविधाएँ — अलग प्रकार से मापे जाते हैं।
निष्कर्षतः, यदि लक्ष्य सिर्फ बेसिक सैलरी देखना हो तो मुख्यमंत्री का वेतन सांसद के मूल वेतन से अधिक है; लेकिन भत्तों और कार्यालय सहायता को शामिल करते हुए सांसद के पास मिलने वाले मासिक संसाधन अक्सर मुख्यमंत्री के वार्षिक नकद लाभ के समकक्ष या उससे अधिक दिखाई देते हैं। पद परिवर्तन के साथ जो असली फर्क आता है, वह नकद वेतन में नहीं बल्कि शक्तियों, जिम्मेदारियों और सुविधाओं के प्रकार में होता है।
