पटना : आम जनता को सरकारी कार्यालयों से संबंधित कार्यों में अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए जिला पदाधिकारी, पटना ने जिले के सभी अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के सभी कार्यालयों सहित नगर निकायों, तकनीकी एवं गैर-तकनीकी विभागों पर भी लागू होंगे। इसका उद्देश्य आम नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध और संवेदनशील समाधान सुनिश्चित करना है।
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जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर के सभी कार्यालयों में संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर आम लोगों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। इन दिनों को विशेष रूप से जनता से संवाद और शिकायत निवारण के लिए निर्धारित किया गया है।
निर्देश में कहा गया है कि इन दोनों दिनों में अधिकारी लोगों से सम्मानपूर्वक मिलेंगे, उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुनेंगे और त्वरित निराकरण सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी अपरिहार्य कारण से अधिकारी उपस्थित नहीं रह पाते हैं तो उनके द्वारा अधिकृत वैकल्पिक अधिकारी लोगों से मिलने की जिम्मेदारी निभाएंगे।
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जो अधिकारी एक से अधिक कार्यालयों के प्रभार में हैं, वे समय तय कर सभी कार्यालयों में जनता से मिलेंगे। साथ ही सभी कार्यालयों में आगंतुकों के बैठने, पीने के पानी, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। शिकायतों का रजिस्टर संधारित किया जाएगा और उनके निष्पादन की नियमित निगरानी भी की जाएगी।
जिलाधिकारी ने सभी वरीय और नियंत्री पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके अधीनस्थ अधिकारी इन निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। साथ ही अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर नामित नोडल अधिकारी इन बिंदुओं के अनुपालन की नियमित समीक्षा करेंगे।
यह व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि यह पहल बिहार सरकार के “सात निश्चय-3” के तहत घोषित “सबका सम्मान — जीवन आसान” अभियान के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य प्रशासन को अधिक संवेदनशील, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है।
उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी समस्याओं को लेकर कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं जिससे जनता को असुविधा होती है। इस नई व्यवस्था से न केवल आम लोगों को राहत मिलेगी बल्कि प्रशासन और जनता के बीच विश्वास भी मजबूत होगा।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वह राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जनोन्मुखी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
