बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए नए साल में सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा देने की घोषणा की है। यह पहल उन शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों की वेतन विसंगति को दूर करने के उद्देश्य से की जा रही है, जिनका वेतन उनके जूनियर कर्मचारियों से कम हो गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी नियोजन इकाइयों के अध्यक्षों और सचिवों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
वेतन विसंगति का कारण और समाधान
शिक्षा विभाग ने बताया कि 1 अप्रैल, 2021 को शिक्षकों के वेतन में 15% वृद्धि की गई थी। इसके बाद, नवंबर 2021 में पे-मैट्रिक्स में बदलाव किया गया। इस दौरान कुछ शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन निर्धारण में विसंगति हो गई, जिसके चलते उनका बेसिक सैलरी उनके जूनियर कर्मचारियों से कम हो गया। अब शिक्षा विभाग ने तय किया है कि ऐसे शिक्षकों के मूल वेतन को उनके जूनियर के मूल वेतन के बराबर लाया जाएगा।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई जिलों से शिकायतें आ रही थीं। इसे गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साल 2025 तक सभी शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों की वेतन विसंगति को दूर कर दिया जाएगा। इसके बाद उनके वेतन में अपेक्षित बढ़ोतरी होगी।
नए नियम और शिक्षकों के लिए लाभ
हाल ही में बिहार सरकार शिक्षकों के लिए नई नियमावली लेकर आई है। इसके तहत नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा पास करने के अधिक मौके दिए गए हैं। पहले जहां तीन मौके दिए जाते थे, अब इसे बढ़ाकर पांच कर दिया गया है। साथ ही, विशिष्ट शिक्षक बनने वाले कर्मियों को अपने मौजूदा स्कूल में ही योगदान देने का निर्देश दिया गया है।
शिक्षकों के लिए बड़ी राहत
शिक्षा विभाग की इस पहल से उन शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों को राहत मिलेगी, जो अपने वेतन विसंगति की समस्या से परेशान थे। यह कदम न केवल शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करेगा।
यह सैलरी बढ़ोतरी और नई नियमावली बिहार के शिक्षकों के लिए नए साल का एक सकारात्मक और प्रोत्साहन भरा तोहफा है। इससे राज्य के शिक्षक अधिक समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।
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