पटना : प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े के निर्देश पर पटना में छठे दिन अतिक्रमण-उन्मूलन मल्टी-एजेंसी विशेष अभियान चलाया गया। अभियान में नगर निगम, यातायात पुलिस, राजस्व, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशामक, दूरसंचार, वन प्रमंडल, विद्युत सहित कई विभागों के अधिकारी शामिल रहे। इस अभियान का उद्देश्य पटना शहर में सुव्यवस्थित यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करना है, जो प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
अभियान का विवरण
अभियान के तहत पटना के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए और ₹20,900 का जुर्माना वसूला गया।
- कंकड़बाग अंचल: राजेन्द्र नगर स्टेशन से धनुकी मोड़ तक अभियान चला, जिसमें 1 स्टॉल और लकड़ी के बॉक्स जब्त किए गए। कुल ₹7,000 का जुर्माना वसूला गया।
- दानापुर नगर परिषद: खगड़ी रोड से टी-प्वाइंट तक अतिक्रमण हटाया गया। अभियान में 25 अवैध बैनर/पोस्टर, ईंट और बालू जब्त हुए। जुर्माने की राशि ₹3,500 रही।
- अजीमाबाद अंचल: डंका ईमली गायघाट से अशोक राजपथ होते हुए गिरजा हॉस्पिटल तक अभियान चला। 8 अवैध बैनर/पोस्टर, ठेला और खोमचा हटाए गए। ₹4,400 का जुर्माना वसूला गया।
- पटना सिटी अंचल: कंगनघाट से हरिमंदिर गली तक अभियान चला। दुकान, ठेला और खोमचे हटाए गए। ₹6,000 का जुर्माना वसूला गया।
विशेष निर्देश और कार्रवाई
आयुक्त मयंक वरवड़े ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों (एसडीओ) और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों (एसडीपीओ) को नियमित पर्यवेक्षण और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने फॉलो-अप टीम को सक्रिय रखते हुए पुनः अतिक्रमण की घटनाओं को रोकने का आदेश दिया। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और विधि-सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
यातायात पुलिस ने अभियान के दौरान विशेष वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया। आयुक्त ने कहा कि “एन्टी-इंक्रोचमेंट ड्राइव” नियमित रूप से जारी रहेगा।
मॉनिटरिंग सेल का गठन
जिला पदाधिकारी, पटना डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने पाँच-सदस्यीय मॉनिटरिंग सेल का गठन किया, जिसमें अपर जिला दंडाधिकारी, पुलिस अधीक्षक (विधि व्यवस्था), पुलिस अधीक्षक (यातायात), अपर नगर आयुक्त, और सिटी मजिस्ट्रेट शामिल हैं। यह सेल अभियान की निगरानी और समन्वय सुनिश्चित करेगी।
यातायात प्रबंधन प्राथमिकता
आयुक्त ने सभी विभागों को समन्वय स्थापित कर अभियान को तार्किक परिणति तक पहुँचाने के निर्देश दिए। उन्होंने दोहराया कि यातायात नियमों के उल्लंघन और अतिक्रमण के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी।
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