समस्तीपुर: जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में विभिन्न विषयों पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में थानों में सीसीटीवी अधिष्ठापन, खनन टास्क फोर्स, सड़क सुरक्षा समिति, विधि व्यवस्था, भूमि विवाद, तथा भू-समाधान पोर्टल की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने सीसीटीवी अधिष्ठापन की समीक्षा करते हुए मुसरीघरारी और मथुरापुर थानों से रिपोर्ट नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि थानों में सीसीटीवी की स्थिति का निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि कैमरे सही स्थान पर लगे हों, ताकि फुटेज प्रभावित न हो।
खनन से जुड़े मामलों की समीक्षा में जिलाधिकारी ने खनिज विकास पदाधिकारी से वाहनों के राजसात की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी। बताया गया कि 19 वाहनों में से 10 को नोटिस भेजा गया है, जबकि शेष का विवरण जिला परिवहन कार्यालय से मांगा गया है। जिलाधिकारी ने ईंट-भट्टा लाइसेंस की स्थिति की जानकारी ली और संबंधित पदाधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही अवैध खनन और स्टॉक पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए।
सड़क सुरक्षा पर चर्चा के दौरान, जिलाधिकारी ने दलसिंहसराय मंडी बाजार में सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियों को हटाने और ब्लैक स्पॉट्स की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। एमवीआई को इन स्थानों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।
भू-समाधान पोर्टल की प्रगति पर उन्होंने विभूतिपुर, खानपुर, मोहनपुर, मोहिद्दीननगर, सरायरंजन और मोरवा प्रखंडों में जीरो अपलोडिंग की स्थिति पर नाराजगी जताई। सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वे पोर्टल पर अपलोडिंग की समीक्षा करें और इसमें सुधार सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों से रॉयल्टी प्राप्त करने पर जोर दिया। ऐसे विभाग जिन्होंने अब तक रॉयल्टी जमा नहीं की है, उन्हें पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया। ओवरलोडिंग पर जुर्माना बढ़ने से इसमें कमी आने की बात भी सामने आई।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी कार्यों की प्रगति पर नियमित रूप से निगरानी करने और समन्वित प्रयासों से जिले में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों में सुधार लाने का निर्देश दिया।
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