बिहार के विश्वविद्यालयों में वोकेशनल पाठ्यक्रमों के शिक्षकों की बहाली का मुद्दा राज्यपाल सचिवालय पहुंचा, क्रमांक 12 पर डॉ. गौतम कुमार का आवेदन दर्ज
वोकेशनल शिक्षकों की बहाली पर डॉ. गौतम कुमार का आवेदन राज्यपाल सचिवालय पहुँचा
पटना : बिहार के विश्वविद्यालयों में संचालित व्यावसायिक (Vocational) पाठ्यक्रमों में शिक्षकों के पदों का सृजन एवं नियमित बहाली के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग अब राज्यपाल सचिवालय तक पहुंच गई है। इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर डॉ. गौतम कुमार, शिक्षाविद्, सामाजिक चिंतक एवं विचारक, बिहार द्वारा प्रस्तुत आवेदन को राज्यपाल सचिवालय ने अपने आधिकारिक पत्र में क्रमांक 12 पर दर्ज किया है।
राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना की ओर से पत्रांक Univ./Misc(H.Ed)-88/2026, दिनांक 09 नवंबर 2026 के माध्यम से बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक को विभिन्न आवेदकों के आवेदन अग्रसारित किए गए हैं। पत्र में संबंधित मामलों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।
इस पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रस्तुत आवेदन ऐसे विषयों से संबंधित हैं, जिनका निष्पादन राज्य सरकार के स्तर से किया जाना प्रतीत होता है। इसलिए प्रत्येक आवेदन पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा की गई कार्रवाई से आवेदकों एवं राज्यपाल सचिवालय को अवगत कराने का निर्देशात्मक अनुरोध किया गया है।
क्रमांक 12 पर दर्ज डॉ. गौतम कुमार की प्रमुख मांग
डॉ. गौतम कुमार ने अपने आवेदन में बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में संचालित BBA, MBA, BCA सहित अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण पदों का सृजन करने तथा योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु पारदर्शी बहाली प्रक्रिया शुरू करने के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग उठाई है।
उनका मानना है कि बिहार में व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार तो हुआ है, लेकिन उसके अनुरूप शिक्षकों के स्वीकृत पदों का सृजन एवं नियमित नियुक्ति सुनिश्चित नहीं हो सकी है। इससे एक ओर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर उच्च योग्यताधारी शिक्षित युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते हैं।
डॉ. गौतम कुमार ने इस विषय को उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार सृजन और बिहार के शैक्षणिक विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए सरकार से ठोस पहल करने की अपेक्षा की है।
अब उच्च शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर टिकी निगाहें
राज्यपाल सचिवालय द्वारा आवेदन को उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक के पास अग्रसारित किए जाने के बाद अब संबंधित विभाग की कार्रवाई महत्वपूर्ण हो गई है। शिक्षा जगत से जुड़े लोगों की अपेक्षा है कि बिहार सरकार विश्वविद्यालयों में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करे, आवश्यकतानुसार शिक्षण पदों का सृजन करे और पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे।
हालांकि, राज्यपाल सचिवालय का यह पत्र आवेदन पर कार्रवाई के लिए अग्रसारण है, न कि पद सृजन अथवा बहाली की स्वीकृति। अब देखना होगा कि उच्च शिक्षा विभाग इस जनहित एवं शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर क्या ठोस कदम उठाता है। डॉ. गौतम कुमार ने उम्मीद जताई है कि बिहार सरकार इस विषय को गंभीरता से लेते हुए राज्य के विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को सुदृढ़ करने, शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर प्रदान करने की दिशा में सकारात्मक निर्णय लेगी।




