पटना : जिले में चल रही प्रमुख विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए जिलाधिकारी, पटना ने सोमवार को प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (PMG) की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 30 से अधिक बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई तथा विभिन्न स्तरों पर आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए त्वरित निर्देश जारी किए गए।
जिलाधिकारी ने बताया कि अधिकांश योजनाओं में समग्र रूप से अच्छी प्रगति दर्ज की गई है, लेकिन जहां-जहां अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जा रहा है। उन्होंने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि आवश्यकतानुसार कैंप मोड में रैयतों का मुआवजा भुगतान किया जाए, ताकि भूमि से जुड़े विवाद या विलंब की स्थिति न बने।
सड़क, भवन, पुल और अन्य आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं में मार्ग-रेखन के दौरान सामने आ रही निजी या सरकारी संरचनाओं का विधिवत स्थानांतरण करने के लिए भी स्पष्ट दिशानिर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने भू–अर्जन की प्रक्रिया को त्वरित गति से पूरा करने पर जोर दिया, ताकि निर्माण कार्य समय पर आगे बढ़ सके।
उन्होंने सभी विभागों के बीच बेहतर अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे किसी भी प्रकार की प्रशासनिक देरी को रोका जा सके। बैठक में निर्माण एजेंसियों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया कि वे कार्यस्थलों पर एसओपी के अनुसार सभी सुरक्षा मानकों का पालन करें और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि पटना जिला प्रशासन प्रत्येक परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही या देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से प्रगति पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि और तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद थे। प्रशासन का दावा है कि इन निर्देशों के बाद आने वाले महीनों में पटना में विकास परियोजनाओं की गति और तेज़ होने की आशा है।
