समस्तीपुर: बिहार सरकार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में 25,000 किलोमीटर नई सड़कों और 600 नए पुलों का निर्माण करेगी। इसी योजना के तहत समस्तीपुर जिले में 1,500 किलोमीटर नई सड़क और आवश्यकतानुसार पुलों का निर्माण किया जाएगा। यह जानकारी बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में दी।
मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि यह नई योजना हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत की गई है। सड़क निर्माण की यह परियोजनाएं वर्तमान रखरखाव नीति (मेटेंनेस पॉलिसी) से बाहर रखी गई हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार सड़क और पुल निर्माण की परियोजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है।
मंत्री ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, बिहार सरकार लोकसभा चुनाव के दौरान जनता की अपेक्षाओं को हर हाल में पूरा करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार छूटे हुए बसावटों को एकल संपत्ति प्रदान करने की योजना को भी धरातल पर उतारने की दिशा में काम कर रही है।
इससे पहले ग्रामीण कार्य मंत्री ने समाहरणालय सभाकक्ष में जिले के पदाधिकारियों के साथ ग्रामीण कार्य विभाग की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले में लगभग 25 से 30 पुल निर्माण की योजना संचालित है, जिनमें से अधिकांश का कार्य पूरा हो चुका है। शेष निर्माणाधीन पुलों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत सात नए पुल निर्माण की परियोजनाओं को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का आदेश दिया गया।
मंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के तेज़ी से हो रहे विकास की सराहना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और सड़कों व पुलों की उपलब्धता से क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को गति मिलेगी।
कार्यक्रम में स्थानीय विधान पार्षद डॉ. तरुण चौधरी, वारिसनगर विधायक मुन्ना मंडल, और समस्तीपुर जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। यह योजना न केवल जिले के ग्रामीण इलाकों को बेहतर सड़कों से जोड़ने का काम करेगी, बल्कि क्षेत्र के विकास को भी नई दिशा देगी।
