पटना : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में महिलाओं, किसानों, युवाओं और आधारभूत संरचना से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें सबसे अहम निर्णय राज्य में 22 हजार आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के पदों पर बहाली का रहा, जिससे महिला रोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ आंगनबाड़ी सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी।
कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित अमृत 2.0 मिशन के तहत लखीसराय और किशनगंज जलापूर्ति परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। लखीसराय जलापूर्ति योजना पर ₹150.96 करोड़ और किशनगंज जलापूर्ति योजना पर ₹53.71 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इन योजनाओं के पूरा होने से लाखों परिवारों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होगा तथा शहरी क्षेत्रों की आधारभूत संरचना मजबूत होगी।
बैठक में दरभंगा के रैयाम और मधुबनी के सकरी स्थित बंद पड़ी चीनी मिल परिसरों में नई सहकारी चीनी मिलों और गन्ना उपोत्पाद आधारित उद्योग स्थापित करने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि इससे गन्ना किसानों को बेहतर बाजार, स्थानीय युवाओं को रोजगार और मिथिलांचल के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।
पथ निर्माण विभाग के प्रस्ताव के तहत जमुई जिले में एनएच-333ए पर दो नए उच्चस्तरीय आरसीसी पुलों के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई। खैरा-सोनो मार्ग पर नरियाना घाट (क्यूल नदी) पर ₹93.82 करोड़ तथा मंगोबंदर-सुकनर नदी पर ₹55.96 करोड़ की लागत से पुल बनाए जाएंगे। इन परियोजनाओं से क्षेत्रीय संपर्क बेहतर होगा और व्यापार, कृषि तथा आवागमन को नई रफ्तार मिलेगी।
इसके अलावा, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के तहत वेजफेड की त्रि-स्तरीय सहकारी व्यवस्था के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए ₹106.39 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत प्रखंड स्तर पर आधारभूत संरचना विकसित की जाएगी, सहकारी समितियों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी तथा रीफर वाहनों की व्यवस्था की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार रोजगार सृजन, किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक आधारभूत संरचना विकसित करने और हर घर तक गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाने के संकल्प के साथ लगातार कार्य कर रही है।
मेटा डिस्क्रिप्शन (23 शब्द): बिहार कैबिनेट ने 24 प्रस्तावों को मंजूरी, 22 हजार आंगनबाड़ी बहाली, जलापूर्ति, चीनी मिल, पुल निर्माण और वेजफेड विस्तार को स्वीकृति।
