पटना : राज्य सरकार के सात निश्चय–3 के अंतर्गत सातवें निश्चय ‘‘सबका सम्मान–जीवन आसान’’ (Ease of Living) के तहत पटना जिले में सेवा–संवाद–समाधान अनुश्रवण प्रणाली के माध्यम से आम जनता की समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई। जिला पदाधिकारी, पटना के निर्देश पर आज समाहरणालय परिसर में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पटना द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से आए 72 नागरिकों की समस्याओं को विस्तार से सुना गया और उनके समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई की गई।
कार्यक्रम के दौरान आगंतुकों ने राजस्व, भूमि, कृषि, पुलिस, ग्रामीण विकास, निबंधन, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। प्राप्त आवेदनों के आलोक में जिलाधिकारी के निर्देश पर संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को मामलों का विधिवत एवं शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया।
धनरूआ प्रखंड के श्री अवधेश प्रसाद सिंह ने वृक्षारोपण की राशि नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई। इस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, धनरूआ को नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। वहीं, नेहरू पथ, रूपसपुर निवासी श्री राजू कुमार ने जमाबंदी निरस्त करने के संबंध में आवेदन दिया, जिसे अपर समाहर्ता, पटना को त्वरित निष्पादन हेतु हस्तांतरित किया गया। कंकड़बाग निवासी किरण सिंह ने जमीन पर अवैध कब्जा हटाने की शिकायत की, जिस पर अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर को मामले का विधिवत समाधान करने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक सप्ताह के दो कार्यदिवस—सोमवार और शुक्रवार—को ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर के सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारी आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। निर्धारित अवधि में आम नागरिक अपने कार्य-स्थल/कार्यालय कक्ष में संबंधित पदाधिकारियों से मिलकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि केवल मामलों का निष्पादन ही नहीं, बल्कि आम जनता की संतुष्टि सर्वोपरि है। इसलिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि प्राप्त आवेदनों का शत-प्रतिशत निवारण सुनिश्चित करें। कार्यक्रम के दौरान नागरिकों ने अपनी समस्याओं के साथ-साथ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए, जिन पर जिला प्रशासन जनहित में विचार कर आवश्यक निर्णय ले रहा है।
जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने के लिए जिला प्रशासन समय-समय पर ठोस कदम उठा रहा है, ताकि आम लोगों को सरकारी कार्यालयों में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस पहल से नागरिकों में भरोसा बढ़ा है और लोग समाधान प्रक्रिया से काफी संतुष्ट नजर आए।
जिला प्रशासन, पटना ने दोहराया कि जनसेवा ही सर्वोच्च प्राथमिकता है और ‘सबका सम्मान–जीवन आसान’ निश्चय के तहत जनता के जीवन को सरल, सुगम और सम्मानजनक बनाने के लिए हर स्तर पर सतत प्रयास जारी रहेंगे।
