पटना : जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा किसानों के ईकेवाईसी एवं फार्मर आईडी निर्माण हेतु 6 से 10 जनवरी 2026 तक चल रहे विशेष कैम्प की प्रगति की आज सायंकाल समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में अद्यतन स्थिति का जायजा लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिक-से-अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल की जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों की फार्मर आईडी बनाना सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिससे किसान बंधुओं को सरकार की विभिन्न लोक-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से मिल सके। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फार्मर आईडी बनाने की अवधि एक दिन बढ़ाकर 10 जनवरी तक कर दी गई है और किसानों से इसका भरपूर लाभ उठाने की अपील की गई है।
उन्होंने जानकारी दी कि पटना जिला अंतर्गत सभी 322 पंचायतों में विशेष कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। आज कैम्प का चौथा दिन था और सभी स्तरों पर अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित कर कार्य किया जा रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक पंचायत के लिए कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार तथा सहायक तकनीकी प्रबंधक/प्रखंड तकनीकी प्रबंधकों को टैग किया गया है। साथ ही प्रखंडवार नोडल पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है ताकि शिविरों का सफल संचालन सुनिश्चित हो सके।
अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में अंचल अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर राजस्व संबंधी आवश्यक कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न कराएं। जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी संबंधित कर्मी अपने आवंटित पंचायतों में कैम्प मोड में किसानों का ईकेवाईसी कार्य पूर्ण करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि फार्मर आईडी का उद्देश्य बहुआयामी है। इससे प्रत्येक किसान की एकीकृत डिजिटल पहचान तैयार होगी और वे कृषि विभाग की योजनाओं से सीधे जुड़ सकेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल सहायता योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ पाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री आईडी आवश्यक है। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
फार्मर आईडी बनवाने के लिए भूमि से संबंधित दस्तावेज (स्वयं के नाम का ऑनलाइन जमाबंदी), आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर आवश्यक हैं। किसानों की सहायता हेतु कृषि विभाग का हेल्पलाइन नंबर 18001801551 तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का हेल्पलाइन नंबर 18003456215 जारी किया गया है।
जिलाधिकारी ने कैम्प के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए माईकिंग, जागरूकता अभियान एवं पंचायत स्तर के कर्मियों के माध्यम से किसानों को कैम्प तक लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए पूरा प्रशासनिक तंत्र सजग, तत्पर और प्रतिबद्ध है तथा लक्ष्य को ससमय पूरा करने के लिए कार्य में तेजी लाई जा रही है।
